धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको खिल्ली

हिन्दू राष्ट्र भएका बेला सरकारले राज्यकोषबाट कर्मचारीलाई दशैं खर्च बाँड्न थालेको हो । निजामति प्रशासन, सैन्य एवं प्रहरी संगठन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भैसकेपछि पनि यसरी पेश्की बाँड्ने कार्यले धर्म निरपेक्ष राज्यलाई खिल्ली उडाएको छ ।
दशैंमा १५ दिनसम्म लामो सरकारी विदा दिने प्रचलन अव्यवहारिक हुँदै गएको छ । सरकारले यसलाई कम गर्न र बढीमा ५ दिनमात्रै विदा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर, दशैं खर्चवापत कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिने प्रथा निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनु गलत छ ।
यसरी कुनै एउटा जाति, धर्म वा सम्प्रदायको चाडका लागि राज्यले कर्मचारी पोस्ने चलन लोकतान्त्रिक एवं समन्यायिक होइन । सरकारले दशैं पेश्की बाँड्ने चलन सामन्तवादकै अवशेष हो । हिन्दूवाद र बाहुनवादको विरोध गर्ने जनजातिहरुले राज्यले दशैं पेश्की बाँड्ने नीतिको विरोध गर्न जरुरी छ देश धर्मनिरपेक्ष भएपछि धार्मिक चाडका नाममा कर्मचारीलाई रकम बाँड्नुको साटो मुलुक धर्म निरपेक्ष भएकाले धार्मिक पर्वका नाममा राज्यले व्यक्तिलाई खर्च नदिने कानून बनाउन जरुरी थियो । त्यसैले निजामति सेवा ऐनको दफा ३२ लाई खारेज गर्न गरिनुपर्छ र चाडपर्व खर्च बाँड्न बन्द गरिनुपर्छशिवरात्रीमा भारतबाट आएका जोगीलाई बाटा खर्च राज्यले दिने चलन पनि धर्म निपेक्षतासित मेल नखाने कुरा हो बहिस्कार अभियानै चलाएर हिँड्दा यसले सांस्कृतिक सद्भाव बिगार्छ ।
तर, विकृतिका रुपमा मौलाउँदै आएका कतिपय सामन्ती प्रचलन भने बहिस्कार गरिनै पर्छ ।पाठवृन्द ! तपाईहरु दशैं मनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसपालिको दशैंमा ‘धर्म निरपेक्षता र राज्यले धर्मका नाममा गर्ने फजुल खर्च’ का विषयमा बारेमा नागरिक तहबाट बहस गर्ने हो कि ? राज्यर धर्मको सम्बन्ध र भिन्नताबारे बहस नगरी आधुनिक राज्य निर्माण सम्भव छैन ।(Bral Arun)